जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में आपका स्वागत है
जनजाति के विकास के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है, इन्ही शक्तियों के आधार पर राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गयी।
हमारे बारे में
भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है, इन्ही शक्तियों के आधार पर राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गयी। जिससे एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये कार्यक्रमों के विकास के लिये कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय किया जा सकें।
विभाग के उद्धेश्य - विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना एवं अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियंत्रण एवं निर्देशन कर जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास करना तथा जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन करना है।
महत्वपूर्ण उपलब्धियां
विभाग के माध्यम से कुल 372आश्रम छात्रावासों का संचालन किया जा कर 23759 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है।
अधिक पढ़ेंघोषणाएँ
माँ-बाड़ी केन्द्रों की सफलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार 1 हजार नवीन माँ-बाड़ी केन्द्र मय गैस कनेक्शन प्रारंभ करने की घोषणा। इन नवीन केन्द्रों पर प्रतिवर्ष रूपये 36 करोड़ व्यय कर 30 हजार बच्चों ...
अधिक पढ़ेंनीतिगत निर्णय
राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार में 663 ग्राम तथा 3 नगर पालिका क्षेत्र सम्मिलित करने की महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्धारा दिनांक 19.05.2018 को अधिसूचना जारी की गयी।
अनुसूचित क्षेत्र में ...
अधिक पढ़ेंनवीनतम अपडेट
समाचार
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2021-04-01
EMRS Teaching Staff Selection Exam (ETSSe)-2021. Apply upto 30-04-2021
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2021-03-24
माननीय राज्पाल महोदय ने विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति को लेकर दिनांक 24.03.21 को आॅनलाईन समीक्षा की एवं इंजीनियरिंग, मेडिकल और सरकारी सेवाओं में जनजातीय युवाओं का प्रतिनिधित्व बढाने पर दिया जोर।
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2021-03-10
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि 14 से 19 वर्ष के आदिवासी बच्चों को खेलों को कोचिंग दी जाएगी एवं सिविल सर्विस की तैयारी के लिये जयपुर में भवन बनेगा। ईएमआरएस गोगुन्दा को मुख्य सडक से जोडने के लिये भी बजट दिया जाएगा।
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2021-02-10
माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक दिनांक 09.02.2021 को आयोजित। जनजाति क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोडने एवं आदिवासी क्षेत्रों में वनाधिकार पट्टों से संबंधित प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेकर लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश प्रदान किये।
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2021-01-23
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के कार्मिकों को फाईल ट्रेकिंग सिस्टम लागू करने हेतु दिनांक 22.01.2021 को राज-काज पोटर्ल का प्रशिक्षण का प्रदान किया
निविदाएं
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2021-06-26
NIB:- PROCUREMENT OF SETTING UP OF INTEGRATED SMART CLASSES, SUPPLY OF EQUIPMENT, TRAINING AND MAINTENANCE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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2021-04-09
Bid:- Procurement of Setting up of Integrated Smart Classes, Supply of Equipment, Training and Maintenance in Educational Institutions
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2021-02-26
BID & NIB- Proposal for Skill Development Training Agency
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2021-02-05
NIB- SUPPLY OF COMPUTER HARDWARE
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2021-02-05
BID- SUPPLY OF COMPUTER HARDWARE
आयोजन
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2019-11-28
द्वितीय राष्ट्रीय ई एम आर एस सांस्कृतिक उत्सव 19
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2019-04-30
स्पंदन
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2019-07-08
आदि महोत्सव 2019
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